Ration Card में अपडेट करें अपना मोबाईल नंबर हमेशा मिलेगा राशन: ये रही आसान प्रकिया

Ration Card में अपडेट करें अपना मोबाईल नंबर हमेशा मिलेगा राशन: ये रही आसान प्रकिया

How to change mobile number in ration card: किसी भी शर में राशन के लिए कोई दिक्क्त न हो इसके लिए अपना मोबाईल नंबर राशन कार्ड में जरूर अपडेट रखना चाहिए।

* राशन कार्ड एक बहुत ही जरुरी डॉक्युमेंट है।

* इस कार्ड के आधार पर लोगो को कोई सुविधाए मिलती है।

* इस कार्ड में आपका अपडेटेड मोबाईल नंबर होना बहुत जरुरी है।

ration Card : राशन कार्ड धारको के लिए जरूरी खबर है राशन कार्ड एक बेहद जरुरी कागजात है जिससे आप सरकार की तरफ से फ्री राशन ले सकते है लेकिन अगर इस कार्ड पर आका मोबाईल नंबर गलत डला है या फिर नंबर बदल गया है और कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो आपके लिए परेशनी हो सकती है इसलिए आप बिना देर किये फटाफट अपने राशन कार्ड पर मोबाईल नंबर अपडेट करा ले।

अपडेट
जरूर करें मोबाईल नंबर

राशन कार्ड में मोबाईल नंबर अपडेट करना बहुत ही आसान है आप घर बैठे बहुत आसानी से ये क्र सकते है दरअसल अगर आपके राशन कार्ड में पुराना मोबाईल नंबर डला होगा तो आपको राशन से जुड़े अपडेट नहीं मिल पाएंगे. विभाग की तरफ से आय दिन कई जरूरी अपडेट मैसेज के जरिए कार्डधारकों तक भेजे जाते हैं।

ऐसे अपडेट करें राशन कार्ड में मोबाइल नंबर

1 इसके लिए पहले आप इस साइट https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर विजिट करें।

2 आपके सामने एक पेज ओपन होगा. यहां आपको Update Your Registered Mobile Number लिखा हुआ दिखाई देगा।

3 अब इसके नीचे दिए गए कॉलम में आप अपनी जानकारी फिल करें।

4 यहां पहले कॉलम में Aadhaar Number of Head of Household/NFS ID लिखें।

5 दूसरे कॉलम में Ration card No लिखें।

6 तीसरे कॉलम में Name of Head of Household लिखें।

7 आखिरी कॉलम में आप अपना नया मोबाइल नंबर लिखें और सेव करें।

8 अब आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा।

वन नेशन-वन राशन कार्ड शुरू

गौरतलब है कि देश के 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक जून 2020 से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ शुरू हो चुकी है इस योजना के तहत आप किसी भी राज्य में रहकर राशन खरीद सकते हैं. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव में पहले से ही ये योजना लागू है।