योगी सरकार दवरा 12वी कक्षा तक मुफ्त शिक्षा योजना की योजना उतर प्रदेश में

 

उतर प्रदेश सरकार।  आर्थिक रूपसे पिछड़े वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चों को लाभवनित करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए कक्षा 12वी  या इंटरमीडिएट  स्तर तक के छत्रो को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए यूपी मुफ्त शिक्षा योजना 2021 शुरू करने की योजना हे केजी से पीजी योजना के विवरण की जाँच करे।

 

उतर प्रदेश सरकार कक्षा 12वी तक के छत्रों के लिए एक मुफ्त शिक्षा योजना शुरू करने की योहायोजना बना रहा है इसके बाद सरकार इंटरमीडिएट स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा और योगी आदित्यनाथ (यूपी सीएम) जल्द ही इस संबंद में एक घोषणा करने जा रहे है तदनुसार इस योजना से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी एसटी और ओबीसी उमीदवारो के छात्रों को लाभ होगा।

 

जैसा की शेक्षिणक खंड शुरू किया गया है इसलिए यूपी सरकार इस मुफ्त शिक्षा योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की योजना बना रहा है इसके अलावा उन सभी माता-पिता जो अपने बच्चों को स्कूल जाने से हतोत्साहित करते है उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।

 

यह योजना बच्चों को पड़ने और अपना करियर बनने में सक्षम बनाएगी तदनुसार छात्र अपनी आजीविका कमाने में सक्ष्म होंगे और इस प्रकार पुरे राज्य के विकास में योगदान डे सकते है।

 

 

क्या है यूपी मुफ्त शिक्षा योजना 2021

योगी सरकार जल्द ही 12वी/इंटरमीडिएट  स्तर तक मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा करेगा तदनुसार सरकार अपने बच्चों को स्कूल भेजने की आवश्यकता को समझने के लिए माता-पिता पर ध्यान केंद्रित करेंगे इसके अलावा सरकार अपने बच्चों को स्कूल जाने से मन करने वाले अभिभावकों के खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी।

 

 

शिक्षा बच्चों के जीवन का सबसे महत्पूर्ण पहलु है जिसके बिना वे एक अचे इंसान के रूप में विकसित नहीं हो सकते इसके आलावा सभी अशिक्षित बच्चे पिछड़ेपन का जीवन जीते है और उन्हें नौकरी के अवसरों से भी वंचित किया जाता है।

 

यह यूपी नि: शुल्क शिक्षा योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों को विशेष रूप से लाभवनित करेगी और उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा को दूर करेगी इस यूपी मुफ्त सिख्सा योजना के माध्यम से सरकार माता- पिता को सिख्सा के महत्व के बारे में समझाएँगे।

 

पिछड़े वर्ग के सभी बच्चे नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य का निर्माण कर सकते है इसके अलावा यह योजना छात्रों की वित्तीय स्थिति में सुधर करेगी और उन्हें निजी या सरकारी क्षेत्र में बेहतर नौकरी पाने में सक्षम बनाएगी यह मुफ्त शिक्षा निति शिक्षा के स्तर में सुधर के लिए योगी सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है।

 

उतर प्रदेश केजी से पीजी तक यूपी में मुफ्त शिक्षा योजना

 

उतर प्रदेश सरकार सभी छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए kg to pg योजना शुरू करने जा रही है यह योजना अगले शेक्षिणक सत्र से कुछ शहरों में शुरू की जाएगी इस योजना के तहत सभी सरकारी संस्थनो में किडरगाटर्न (केजी) से पोस्ट ग्रेजुएट ( पीजी) स्तर के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस सबंध में एक घोषणा करने जा रहे है।

 

यूपी मुफ्त शिक्षा योजना से गरीब लोगो को काफी हद तक फायदा होने वाला है यूपी केजी से पीजी योजना के शुभारंभ की यह जानकारी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखण्ड विश्र्वविधालय के दिक्षात समारोह में दिनेश शर्मा ने दी अब वे सभी छात्र जो परिवार की कम आय के कारन पढ़ाई छोड़ देते है वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे और अपना करियर बना सकेंगे।

 

यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को मुफ्त शिक्षा योजना का सबसे अधिक लाभ मिलेगा वे अपनी आजीविका कमाने और समाज के विकास में योगदान करने में सक्षम होंगे।

 

यूपी में मुफ्त और अनिवर्य शिक्षा शुरू करेंगे योगी

 

उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को उनके स्ननात्कोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने तक उनके केजी मानक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान की जाएगी राज्य सरकार लोगो को अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की आवश्यकता को समझने पर केंद्रित है शिक्षा किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना कोई भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता राज्य सरकार संस्थनो में कम से कम कुछ निश्चित दिनों के लिए पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए एक अकादमिक कैलेंडर बनाने का फैसला किया है।

 

यूपी सरकार चतरो की पूरी शिक्षा को बिलकुल मुफ्त करने के लिए इस kp to pg योजना को शुरू करना चाहता है इसके आलावा सरकार उपि बोर्ड और डिग्री कॉलेजो दोनों के लिए परीक्षा कार्यक्रम को कम करने का भी फैसला किया है जिन लोगो को अच्छी शिक्षा से वंचित किया जाता है वे हमेशा पिछडेपन में रहने को मजबूर होते और उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुसार नौकरी नहीं मिलती है इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शिक्षा महत्पूर्ण है।

 

पिछड़ा वर्ग के छात्रों को लाभ होगा और उनकी शिक्षा के मार्ग में कोई भी बाधा समाप्त हो जाएगी राज्य सरकार शिक्षा के महत्व के बै में जागृत करने के लिए माता-पिता को परामर्श देने या सलाह देने की भी योजना बना रहा है सरकार निश्चित दिनों में पाठ्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य निर्धरित करने की भी योजना है।

 

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सभी बच्चे बिलकुल मुफ्त शिक्षा प्रपात कर सकते है और अपने लिए भविष्य का निर्माण कर सकते है और अपने लिए भविष्य का निर्माण कर सकते है तदनुसार प्रथमिक उदेश्य लोगो को निजी या सरकारी क्षेत्र में अच्छी नौकरी/नियुक्त प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है यह मुफ्त शिक्षा निति शिक्षा के स्तर में सुधर के लिए योगी सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है।

 

इससे पहले फरवरी के महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटरमीडिएट स्तर ( कक्षा 12वी ) तक शिक्षा मुफ्त करने की घोषणा की है राज्य सरकार निजी स्कूलों दवरा फीस में मनमानी बढ़ोतरी भी पारित किया है।

 

यूपी के आगनबाड़ी स्कूल में प्रीस्कूल किट/बुकलेट का वितरण

 

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रांभिक बचपन बल शिक्षा ( ईसीसीई) योजना के सुचारु कार्यन्वयन के लिए 1,70,896 आंगनवाड़ी केन्द्रो को बुकलेट और प्रीस्कूल किट से लैस करने का निर्णय लिया है इसके अलावा केंद्र बच्चो के लिए मूल्यांकन कार्ड भी प्रदान करेंगे।

 

योगी सरकार दवरा प्रांभिक बचपन बल शिक्षा ( ईसीसीई) योजना

 

नई शिक्षा निति 2020 के तहत 29 जुलाई 2021 तक ईसीसीई योजना के तहत यूपी के 44 जिलों में फैले 1,06,128 आंगनबाड़ी केन्द्रो पर बच्चो को प्रीस्कूल किट बांटे जा चुके है नेशनल बुक ट्रस्ट तीन से छह साल के लिए स्टोरिबूक उपलब्ध करा रहा है वर्ड बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार गतिविधियों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रो का दौरा करने के अलावा।

 

आंगनवाड़ी केन्द्रो पर ईसीसीई गतिविधियों के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) दवरा पहल नामक एक ईसीसीई मेनुअल तैयार किया गया है यह मेनुअल स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दवरा विकसित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है और सभी 44 जिलों में वितरित किया गया है इसके अलावा तीन से छह साल के बच्चों के अधवार्षिक मूल्यांकन के लिए श्रीणीवार व्यक्तिगत मूल्यांकन कार्ड राज्य के 44 जिलों में पहुंच गए है।

 

 

मनरेगा पंचयती राज और बाल विकास एव पोषण विभाग के अभिसरण के माध्यम से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण किया जा रहा है चार वर्षो में लक्षित 10,187 आंगनवाड़ी केन्द्रो में से 8,820 आंगनवाड़ी केन्द्रो का निर्माण कार्य पुराण कर लिया गया है जबकि 1,367 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।